काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको तयारी र अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था संशोधन हुने चर्चा तीव्र भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शीर्ष पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। उपकुलपति डा. दिपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार डा. केदारप्रसाद रिजालले बिहीबार आफ्नो पदबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले नयाँ सरकारलाई सहज काम गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले निर्णय गरिएको बताएका छन्।
सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा गरिएका नियुक्ति हटाउने तयारी अघि बढाइरहेको छ। यसअघि नै सयौँ निकायका करिब १२०० नियुक्ति खारेज गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ।
राजनीतिक प्रभावमा भएका नियुक्तिहरूलाई लिएर लामो समयदेखि योग्यता, पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकार विभिन्न सार्वजनिक संस्था, विकास समिति र प्रतिष्ठानमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा छ।
यसैबीच, गोरखापत्र, रासस, प्रेस काउन्सिल, दुग्ध विकास संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू पनि राजीनामाको तयारीमा रहेको बताइएको छ।
सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण र प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन भन्दै ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने विशेष व्यवस्था, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी ऐन संशोधन, तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल बनाउने विषय समेटिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले हाल ती अध्यादेशहरूबारे कानुनी परामर्श गरिरहेको छ।
